नेपाल के “Gen Z” आंदोलन की चिंगारी सोशल मीडिया प्रतिबंध से सुलगी

-

नेपाल के “Gen Z” आंदोलन की चिंगारी सोशल मीडिया प्रतिबंध से सुलगी, जब सरकार ने 26 

प्लेटफॉर्म्स को पंजीकरण की शर्तों पर पूरा न होने के कारण बंद करने की घोषणा की। 

 प्रमुख नेता व पहलकर्ता

* **के.पी. शर्मा ओली** (KP Sharma Oli) — तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिन्होंने यह प्रतिबंध लागू करवाया। ([myRepublica][2])

* **प्रिथ्वी सुब्बा गुरुङ** (Prithvi Subba Gurung) — सूचना और प्रसारण मंत्री, जिन्होंने पंजीकरण और अनुपालन की मांग की। ([The Times of India][3])

* **रमेश लेखक** (Ramesh Lekhak) — गृह मंत्री, जिन्होंने “नैतिक ज़िम्मेदारी” का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। ([The Times of India][3])

* **बालेंद्र शाह** (Balendra Shah), जिन्हें “Balen” कहा जा रहा है — काठमांडू के मेयर, युवा नेतृत्व की उम्मीदों में शामिल। ([The Indian Express][4])

* **रवि लामिछाने** (Rabi Lamichhane) — राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के प्रमुख, पूर्व टीवी एंकर; उनके डिजिटल प्रभाव की चर्चा हुई। ([The Indian Express][4])

* **सुधन गुरुङ** (Sudhan Gurung) — NGO “Hami Nepal” के अध्यक्ष; युवाओं के संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। 

### सामाजिक आलोचना और युवा आवाज़ें

* कई **छात्र** और **युवा सक्रियकर्ता** जैसे **युजन राजभण्डारी** (Yujan Rajbhandari), **इक्षामा तुम्रोक** (Ikshama Tumrok) जैसी आवाज़ों ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग उठाई। ([mint][5])

* साथ ही “नेपो बेबी / नेपो किड” जैसे ऑनलाइन ट्रेंड्स में शीर्ष राजनीतिक परिवारों के बच्चों की जीवनशैली पर सवाल उठाए गए — जैसे कि जयवीर (Jaiveer), सिवाना (Sivana), श्रिनखला खतीवडा (Shrinkhala Khatiwada), आदि। ([myRepublica][2])

### परिणाम संक्षिप्त

सम्पूर्ण दबाव के बाद सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लिया। ([India Today][1]) प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा देने को विवश हुए। ([Connecticut Public][6]) आंदोलन ने जनता के अंदर यह संदेश भेजा कि युवा वर्ग अब राजनीतिक पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर पीछे नहीं हटेंगे।

 1. प्रस्तावना

नेपाल हाल के दिनों में एक बड़े सामाजिक-राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बना। सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पाबंदी लगाने की घोषणा की, जिससे युवाओं और आम नागरिकों में गहरा असंतोष फैल गया।

 2. सोशल मीडिया पर प्रतिबंध

सरकार का तर्क था कि यह कदम फेक अकाउंट, अफवाह और साइबर अपराध रोकने के लिए है। लेकिन जनता ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना।

 3. युवाओं का विरोध

"नेपो किड" ट्रेंड ने आग में घी का काम किया। इसमें नेताओं के बच्चों की ऐशो-आराम भरी ज़िंदगी और आम लोगों की कठिनाइयों का अंतर उजागर हुआ। युवा सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे – *“भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं।”*

 4. हिंसा और हताहत

प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और गोलियों का प्रयोग किया। इसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए।

5. अंतरराष्ट्रीय दबाव

मानवाधिकार संगठनों और विदेशी शक्तियों ने इस प्रतिबंध की आलोचना की। इसे लोकतंत्र और प्रेस स्वतंत्रता पर खतरा बताया गया।

 6. परिणाम

जनता के दबाव और अंतरराष्ट्रीय आलोचना के बाद सरकार को सोशल मीडिया पर लगा प्रतिबंध हटाना पड़ा। इस संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया कि नेपाल की नई पीढ़ी अपने अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

"पहाड़' की व्यथा "

-
Image
प्रथम प्रणाम उस धरती पुत्र भगीरथ को जो उस धरती पर माँ गंगा को लाया|  दूसरा प्रणाम उस कविलाषी (शिव) को जो गंगा को जटा में समाया | खैर बात अपने जन्म भूमि की करते है "पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती " हम किस जवानी और किस पानी की बात करते है जिसे हम सिर्फ याद करते है, पलायन की पीड़ा में जलता पहाड़ शहरो में ऐसे बस गया है जैसे की उससे हमारा कोई नाता ही ना हो |  खैर दोष देना छोड़ते है मुद्दे की बात का मज़ा लेते है मसलन पहाड़ की राजनितिक गतिविद्धियाँ 17 वर्षो में 9 मुख्यमंत्रियों की लिस्ट  (2 :1 ) जवाब देहि पलायन के प्रति हमारी थी आज तक अपने अधिकारों के लिए कितने अनशन कितनी रैलियाँ  की हमने? हम लोग अलग होकर भी दलगत राजनीती में फस  कर रह गए|  समय ये हो चूका है कि आज भी 10  साल का बच्चा किताबों का बोझ लेकर 5 K.M पैदल चलता है|  किस जवानी की बात करते है हम? जो आयी ही नहीं ! ये लिख कर क्या हम कर लेंगे पता नहीं, लेकिन भूल न पाएंगे वो दिन कभी जब पूरा खेत मैदान अपना आँगन चौक लगता था|  10/10 के बंद  कमरों ...
Read more

उत्तराखंड के त्रि-स्तरीय चुनाव 2025: आरक्षण की पड़ताल और गढ़वाल-कुमाऊं की ग्रामीण-शहरी राजनीति

-
Image
  उत्तराखंड के त्रि-स्तरीय चुनाव 2025: आरक्षण की पड़ताल और गढ़वाल-कुमाऊं की ग्रामीण-शहरी राजनीति  उत्तराखंड में त्रि-स्तरीय पंचायत और नगर निकाय चुनाव हमेशा से ही राज्य के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने का एक दिलचस्प दर्पण रहे हैं। ये चुनाव केवल स्थानीय प्रतिनिधियों को चुनने से कहीं बढ़कर हैं; वे क्षेत्रीय  आकांक्षाओं, जातीय समीकरणों और आरक्षण नीतियों पर चल रही बहस को गहराई से दर्शाते हैं। जनवरी 2025 में संपन्न हुए शहरी स्थानीय निकाय (ULB) चुनावों के बाद, और आगामी महीनों में पंचायत चुनावों की प्रत्याशा के साथ, यह समझना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण सूची कैसे राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे रही है और गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्रों से उभरती हुई विशिष्ट राजनीतिक narratives क्या हैं। आरक्षण सूची का अनावरण: दोधारी तलवार त्रि-स्तरीय चुनाव में अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs), अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) और महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का आवंटन संवैधानिक जनादेश है, जिसका उद्देश्य समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। हालांकि, इन आरक्षण सूचियों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अक्सर...
Read more

A recent trend surrounding Kuku FM, an Indian audio streaming platform, involves accusations of "fraudulent methods," primarily related to "dark patterns" in their subscription practices. Here's a summary of the situation:

-
Image
 A recent trend surrounding Kuku FM, an Indian audio streaming platform, involves accusations of "fraudulent methods," primarily related to "dark patterns" in their subscription practices. Here's a summary of the situation: The Allegations: Dark Patterns in Subscriptions: Many users have reported experiencing "dark patterns" in Kuku FM's subscription model. This typically involves offering very low-cost trial periods (e.g., ₹1 or ₹2) which then automatically transition users into more expensive monthly plans (ranging from ₹100 to ₹699) without clear and explicit consent or sufficient communication about the auto-renewal. Difficult Cancellation Process: Users often find it intentionally difficult to cancel their subscriptions. Even if they attempt to cancel through the app, automatic payment mandates via UPI or other third-party gateways may continue, leading to unexpected charges. This creates frustration and a sense of being misled. Misleadin...
Read more